पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 की सत्यापन सूची नगर निकायों में चस्पा, एक माह में दर्ज कराएं आपत्तियां
जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), कासगंज ने ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। सत्यापन के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची जनपद के सभी संबंधित नगर निकायों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, ताकि आमजन निर्धारित अवधि के भीतर सूची का अवलोकन कर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज करा सकें।
परियोजना अधिकारी, डूडा ने बताया कि योजना के निष्पक्ष एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 पूरी तरह निःशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति योजना में नाम शामिल कराने, सत्यापन कराने अथवा किसी अन्य कार्य के नाम पर धनराशि या किसी प्रकार के शुल्क की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें। किसी भी बिचौलिए के माध्यम से कार्य कराने या किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों का नियमानुसार एक माह के भीतर निस्तारण किया जाए। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जियो-टैगिंग एवं पोर्टल पर ऑनलाइन कार्रवाई कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।
परियोजना अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थियों की सूची जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय में भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे लाभार्थी आवश्यकता पड़ने पर वहां भी सूची का अवलोकन कर सकें। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से समयबद्ध रूप से सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है, ताकि योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र परिवारों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके।
जनपद के नगर निकायों में सत्यापन के लिए कुल 318 लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की गई है। इनमें नगरपालिका परिषद कासगंज के 186, नगरपालिका परिषद सोरों के 68, नगर पंचायत बिलराम के 9, नगर पंचायत सहावर के 21, नगर पालिका परिषद पटियाली के 107, नगर पंचायत मोहनपुर के 2 तथा नगर पंचायत सिढ़पुरा के 7 लाभार्थी शामिल हैं।
परियोजना अधिकारी डूडा ने आमजन से अपील की है कि यदि सूची के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित नगर निकाय अथवा जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।