जनपद में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माध्यमिक शिक्षा व जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को एनआईसी सभागार में बैठक की। बैठक में सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान योजनाओं की प्रगति को सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से परखा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट रोडमैप तैयार कर समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल को प्राथमिकता से रिसीव किया जाए और जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए।
प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने अधिकारियों को धरातल पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति जांचने तथा शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने की अपील की। जिलाधिकारी अवनीश राय ने आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद को विकास कार्यों में 36वीं, राजस्व कार्यों में 21वीं तथा संयुक्त श्रेणी में 28वीं रैंक प्राप्त हुई है। 85 कार्यक्रमों की समीक्षा में 65 को ‘ए’ रैंक, 5 को ‘बी’, 3 को ‘सी’ तथा 4 को ‘डी’ श्रेणी मिली है। कुछ विभागों—जैसे लोक शिकायत, कृषि, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास तथा ग्राम्य विकास—को सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में विद्युत विभाग को खराब ट्रांसफार्मर समयसीमा में बदलने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ग्रामीण विद्युत आपूर्ति हेतु 52 फीडर अलग किए जा रहे हैं, जिनमें से 39 का उच्चीकरण हो चुका है और शेष कार्य 15 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, निराश्रित गौवंश संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं एवं उद्योग विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।