Thursday, October 29, 2026

बरेली: बहेड़ी में केसर शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, 47.91 करोड़ रुपये मंजूर

लेखक: Jagran Today | Category: उत्तर प्रदेश | Published: October 9, 2026

बरेली: बहेड़ी में केसर शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, 47.91 करोड़ रुपये मंजूर

गन्ना किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, रेलवे फाटक पर जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद

संजय श्रीवास्तव, बरेली

जागरण टुडे। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में कस्बा बहेड़ी स्थित केशर शुगर मिल के समीप रेलवे क्रॉसिंग (एलसी संख्या-28) पर ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्रालय ने इसके निर्माण के लिए 47.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से यहां ओवरब्रिज बनने के बाद क्षेत्रवासियों और गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। ओवरब्रिज बनने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात मिलने के साथ ही आवागमन हो जाएगा।

 केशर शुगर मिल के समीप स्थित रेलवे फाटक बंद होनं पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए भी देरी का सामना करना पड़ता है। आपात स्थिति में अस्पताल या अन्य आवश्यक स्थानों तक पहुंचने वाले लोगों के लिए भी फाटक बंद होने से परेशानी खड़ी होती है।

पेराई सत्र में गन्ना किसानों की बढ़ जाती है परेशानी

केसर शुगर मिल के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। खासकर गन्ना पेराई सत्र के दौरान यहां यातायात का दबाव बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में गन्ना भरकर मिल पहुंचते हैं। ऐसे में रेलवे फाटक बंद होने पर गन्ने से लदे वाहनों को भी लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है।

इससे किसानों का समय और संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं। फाटक खुलने की प्रतीक्षा में गन्ने की ढुलाई में अनावश्यक देरी होती है और सड़क पर वाहनों का दबाव भी बढ़ जाता है। ओवरब्रिज बनने के बाद रेलवे फाटक पर निर्भरता कम होगी और गन्ना लदे वाहनों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे किसानों को अपनी उपज मिल तक पहुंचाने में लगने वाला अतिरिक्त समय बचाने में मदद मिलेगी।

बाजार, अस्पताल और स्कूल जाने वालों की राह होगी आसान

ओवरब्रिज का लाभ केवल गन्ना किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। बहेड़ी और आसपास के गांवों से बाजार, विद्यालय, अस्पताल, तहसील और सरकारी कार्यालयों में आने-जाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। रेलवे और सड़क यातायात के अलग-अलग संचालन से क्रॉसिंग पर वाहनों के रुकने की समस्या कम होने की उम्मीद है।

परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर यातायात अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से राहत मिलने पर लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में भी लोगों को रास्ते में अनावश्यक इंतजार से बचने में मदद मिल सकती है।

सांसद जितिन प्रसाद के प्रयासों से मिली मंजूरी

केसर शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। क्षेत्रवासियों और गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस परियोजना को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप रेल मंत्रालय ने 47.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि केसर शुगर मिल के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की स्वीकृति बहेड़ी के नागरिकों और गन्ना किसानों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण से आम लोगों को रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी। वहीं, पेराई सत्र में गन्ना लेकर मिल आने वाले किसानों को भी निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में जनसुविधाओं से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनके निरंतर प्रयासों में शामिल है।

जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों, व्यापारियों और गन्ना किसानों में खुशी है। लोगों को उम्मीद है कि परियोजना पूरी होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, निर्माण शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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